हरियाणा प्रशासनिक संरचना एवं प्रशासनिक इकाइयाँ
हरियाणा प्रशासनिक इकाई
वर्तमान में हरियाणा को 6 मंडल, 23 जिलों, 94 तहसीलों तथा 154 खण्डों में विभक्त किया गया है।
| प्रशासनिक इकाई | संख्या |
|---|---|
| मण्डल | 6 |
| जिला | 23 |
| उप-मण्डल (अनुमण्डल) | 80 |
| तहसील | 94 |
| उप-तहसील | 49 |
| खण्ड (ब्लॉक) | 143 |
| कस्बे (2011 जनगणना अनन्तिम) | 154 |
| गाँव (गैर-आबादी सहित) | 6,841 |
| (2011 जनगणना अनन्तिम) वर्तमान में गाँव की संख्या | 7,356 |
| ग्राम पंचायत | 6,228 |
| पंचायत समिति | 143 |
| जिला परिषद् | 22 |
| कुल नगर पालिकाएँ | 87 |
| ★ नगर निगम | 11 |
| ★ नगर पालिका परिषद् | 23 |
| ★ नगर पालिका समिति | 53 |
- प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडल (डिविजन) का प्रमुख कमिश्नर (आयुक्त) होता है।
- राज्य के 6 मंडलों को 23 जिलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले का प्रमुख अधिकारी (मुखिया) उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- उपायुक्त ही जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जिले में निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाना उपायुक्त का ही दायित्व होता है।
- जिले का शासन प्रबन्ध उसी की देख-रेख में चलता है। जिले में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसी की होती है। इस हेतु वह उचित कार्यवाही करता है।
- शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उसकी सहायता के लिए पुलिस अधीक्षक तथा उसके अधीन कर्मचारी होते हैं।
- जिले में भूमि प्रबन्ध करवाना भी उपायुक्त का प्रमुख कार्य है। इस कार्य में उप-मण्डल अधिकारी, पटवारी, कानूनगो तथा तहसीलदार उसका सहयोग करते हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं; जैसे – बाढ़ अकाल आदि के समय उपायुक्त उचित कार्यवाही कर लोगों को राहत प्रदान करता है।
- उपायुक्त ही जिले में किए जाने वाले विकास और कल्याण कार्यों के लिए समन्वयन और दिशा-निर्देशन का कार्य करता है।
- सामान्य प्रशासन तथा सभी विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय का कार्य उपायुक्त ही करता है।
- पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) या राज्य पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो अपने विभाग में उपायुक्त के समकक्ष ही माना जाता है।
- उपमण्डल का प्रमुख SDO (Sub Divisional Officer) होता है।
- तहसील का प्रमुख तहसीलदार, उप-तहसील का प्रमुख नायब तहसीलदार होता है।
- सामुदायिक खण्ड (Block) का प्रमुख BDO खण्ड विकास अधिकारी (Block Divisional Officer) होता है।
हरियाणा के राजस्व मंडल
हरियाणा में 6 राजस्व मंडल (रेवेन्यू डिविजन) हैं –
अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल तथा फरीदाबाद। पहले 4 राजस्व मंडल ही होते थे। ये चारों 1 फरवरी 2017 को दो नए राजस्व मंडल करनाल व फरीदाबाद बनाए गए।
- अम्बाला डिविजन – अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र।
- करनाल डिविजन – करनाल, पानीपत और कैथल।
- रोहतक डिविजन – रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी।
- हिसार डिविजन – हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा तथा जींद।
- गुरुग्राम डिविजन – गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़।
- फरीदाबाद डिविजन – फरीदाबाद, पलवल तथा नूंह (मेवात)।
नोट –
- सबसे बड़ा डिविजन – रोहतक (क्षेत्रफल और जनसंख्या में)
- सबसे छोटा डिविजन – फरीदाबाद (क्षेत्रफल में)
- सबसे छोटा डिविजन – करनाल (जनसंख्या में)
- सर्वाधिक वन वाला डिविजन – अम्बाला
- सबसे कम वन वाला डिविजन – फरीदाबाद
- सबसे अधिक जिलों वाला डिविजन – रोहतक (5), हिसार (5)
- सबसे कम जिलों वाले डिविजन – (करनाल 3), (फरीदाबाद 3), (गुरुग्राम 3)
जिला प्रशासन
हरियाणा के गठन के समय राज्य में कुल 7 जिले थे – अम्बाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार तथा जींद।
वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं।
| जिले का नाम | स्थापना दिवस | जिससे अलग हुआ |
|---|---|---|
| भिवानी | 22 दिसम्बर 1972 | हिसार |
| सोनीपत | 22 दिसम्बर 1972 | रोहतक |
| 10वां कुरुक्षेत्र | 23 जनवरी 1973 | करनाल |
| 11वां सिरसा | 1 सितम्बर 1975 | हिसार |
| 12वां फरीदाबाद | 15 अगस्त 1979 | गुरुग्राम |
जिला प्रशासन (हरियाणा के जिले)
| जिले का नाम | स्थापना दिवस | जिससे अलग हुआ |
|---|---|---|
| यमुनानगर | 1 नवम्बर 1989 | अम्बाला |
| कैथल | 1 नवम्बर 1989 | कुरुक्षेत्र |
| पानीपत | 1 नवम्बर 1989 | करनाल |
| रेवाड़ी | 1 नवम्बर 1989 | महेंद्रगढ़ |
| 17वां पंचकुला | 15 अगस्त 1995 | अम्बाला |
| फतेहाबाद | 15 जुलाई 1997 | हिसार |
| झज्जर | 15 जुलाई 1997 | रोहतक |
| 20वां नूंह (मेवात) | 4 अप्रैल 2005 | गुरुग्राम |
| 21वां पलवल | 15 अगस्त 2008 | फरीदाबाद |
| 22वां चरखी दादरी | 1 दिसम्बर 2016 | भिवानी |
| 23वां हांसी | 19 दिसम्बर 2026 | हिसार |
- पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन दो बार हुआ है। पहली बार 1 नवम्बर 1989 को करनाल से अलग करके पानीपत जिला बनाया गया। 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पानीपत का पुनर्गठन हुआ।
- नूंह हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका घोषणा से लेकर अब तक तीन बार नाम बदला जा चुका है।
- सबसे पहले वर्ष 2004 में चौ. ओमप्रकाश चौटाला ने सत्यदेवपुरम नाम से जिला बनाने की घोषणा की।
- 4 अप्रैल 2005 को श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेवात नाम से जिला बनाया।
- 27 सितंबर 2016 को भाजपा सरकार ने जिले का नाम बदलकर नूंह रख दिया।
- हरियाणा के तीन जिले हांसी, रोहतक व चरखी दादरी भू-आवेष्ठित (लैंड लॉक्ड) जिले हैं, जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती।
- महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसे राजस्थान ने तीन ओर से घेर रखा है।
- महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर (महेंद्रगढ़) में न होकर किसी दूसरे शहर (नारनौल) में है।
- सर्वाधिक तीन राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला – यमुनानगर।
- हरियाणा का सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला – जींद (8 जिलों के साथ सीमा बनाता है)।
- हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए नए उपमंडल (8) – मानेसर (गुरुग्राम), जुलाना (जींद), नीलोखेड़ी (करनाल), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), बवानी खेड़ा (भिवानी)।
हरियाणा में वैधानिक निकाय
लोकायुक्त हरियाणा
हरियाणा में सर्वप्रथम लोकपाल अधिनियम 1997 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत श्री आई. पी. वशिष्ठ हरियाणा के प्रथम लोकपाल बने। उन्होंने 5 जनवरी, 1999 को यह पद ग्रहण किया। लेकिन 19 सितम्बर, 1999 को इस अधिनियम को तत्कालीन राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद द्वारा निरस्त कर दिया गया।
हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 को 6 जनवरी 2002 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ।
गठन – 27 जनवरी, 2003
कार्यालय – सेक्टर 17, चंडीगढ़
हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू – वर्ष 2004 में
लोकायुक्त पोर्टल लॉन्च – वर्ष 2019
लोकायुक्त को शपथ दिलाते हैं – राज्यपाल
प्रथम लोकायुक्त – प्रीतम पाल (18 जनवरी 2011)
वर्तमान लोकायुक्त – हरिपाल वर्मा (11 सितम्बर 2021 से)
हरिपाल वर्मा
जन्म – 6 अप्रैल 1959
जन्म स्थान – गांव गुजवाला (रेवाड़ी)
उप महाधिवक्ता हरियाणा – 1996 से 1999
हरियाणा लोकायुक्त – 11 सितम्बर 2021 से वर्तमान तक
राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा
(State Election Commission, Haryana)
- राज्य चुनाव (निर्वाचन) आयोग, हरियाणा का गठन 18 नवम्बर 1993 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ZA) के साथ अनुच्छेद 243 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
- अधिनियम लागू – 15 जून 2005
- हरियाणा में वर्तमान नाम आयुक्त – श्री देवेंद्र कल्याण
हरियाणा राज्य निर्वाचन (चुनाव) आयोग के प्रथम आयुक्त
– श्री जे. के. दुगल
14 जुलाई 1994 से 4 जुलाई 1999 तक
- वर्तमान समय में राज्य निर्वाचन आयोग – श्रीमती सुनीता
- हरियाणा राज्य निर्वाचन (चुनाव) आयोग का मुख्यालय पंचकूला में अवस्थित है।
- आयोग को राज्य में पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) और नगर निकायों के सभी चुनावों के संचालन के लिए अधीक्षण, दिशा तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है।
- आयोग की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा नियुक्त 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' द्वारा की जाती है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग
(Haryana Public Services Commission)
- हरियाणा लोकसेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 1 नवम्बर 1966 को हुआ है।
मुख्यालय – पंचकूला
- पहली बार इस आयोग के लिए तीन व्यक्तियों ने कार्य किया –
- पहले अध्यक्ष – श्री दरबारी लाल गुप्ता
- इनके सहयोगी – दलवीर सिंह तथा भीम सिंह।
- HPSC के वर्तमान अध्यक्ष – आलोक वर्मा
- HPSC के चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
- पहले HPSC में कुल 7 सदस्य होते थे, 8 सदस्य तथा 1 चेयरमैन, लेकिन इस समय 5 सदस्य तथा 1 चेयरमैन हैं।
- जून 2021 में सरकार ने इनकी संख्या घटाकर छह कर दी।
- इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- हरियाणा लोकसेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
हरियाणा प्रशासनिक संरचना
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
(Haryana Staff Selection Commission)
- HSSC की स्थापना – अनुच्छेद 309 के तहत 28 जनवरी, 1970
मुख्यालय – पंचकुला
- HSSC के वर्तमान अध्यक्ष – श्री हिमत सिंह (कैथल, 7 जून 2024 से)
- HPSC तथा HSSC के कार्यालय पंचकुला में स्थित हैं। HSSC को पहले Subordinate Service Selection Board (SSSB) कहा जाता था।
नोट – HSSC के चेयरमैन का कार्यकाल कार्यभार संभालने से 3 वर्ष या 68 साल की आयु, जो भी पहले हो उसके पूरा होने तक होता है।
सदस्यों का कार्यकाल – 3 वर्ष या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो उसके पूरा होने तक रहता है।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग
(Haryana Human Rights Commission)
गठन – सितंबर 2012
अधिनियम – मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार
मुख्यालय – सेक्टर 33, चंडीगढ़
प्रथम अध्यक्ष – जस्टिस गुरनाम सिंह
वर्तमान अध्यक्ष – जस्टिस ललित बत्रा
नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा
- दक्षिण हरियाणा के लोगों को सुविधा के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2015 में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अपना एक कार्यालय खोला।
- इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP)
(State Finance Commission, Haryana)
स्थापना – 13 जनवरी 1977 को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) नाम से हुई।
मुख्यालय – पंचकुला
अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
चेयरमैन – विभाग के मंत्री
विभाग – टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग
नाम बदला – 13 जनवरी 2017 को HUDA का नाम बदलकर HSVP कर दिया गया।
- HSVP के 5 जोन हैं – फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, पंचकुला व रोहतक।
- गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण कानून – वर्ष 2017
- HSVP में 5 जोनल अधिकारी, 7 संपत्ति अधिकारी व 13 सहायक अधिकारी हैं।
HSVP के कार्य :
- निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना।
- भूमि का अधिग्रहण, विकास व निपटान करना।
- शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।
- मुख्यतः क्षेत्रीय प्रशासक 'HUDA' द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख की जाती है।
नोट – HSVP की 10 फैसिलेस सेवाओं का शुभारम्भ पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया।
हरियाणा राज्य वित्त आयोग
(State Finance Commission, Haryana)
- केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर वर्ष 1993 में अनुच्छेद 280 के तहत भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(I) तथा 243(Y) के अनुसार 'राज्य वित्त आयोग' का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है।
- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 32 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।
- राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
- राज्य वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन का कार्य करता है।
- राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
हरियाणा वित्त आयोग
प्रथम वित्त आयोग
- गठन – 31 मई 1994
- मुख्यालय – पंचकुला
छठवां वित्त आयोग
- गठन – 22 सितम्बर, 2020
- अध्यक्ष – पी. राघवेंद्र राव
- सचिव – विकास गुप्ता
- सलाहकार – प्रो. एम.एम. गोयल
सातवां वित्त आयोग
- गठन – 28 जून, 2025
- अध्यक्ष – संजीव कौशल
- सचिव – अंशज सिंह
हरियाणा महिला आयोग
स्थापना – 20 दिसम्बर 1999
मुख्यालय – सेक्टर 4, पंचकुला
प्रथम अध्यक्ष – श्रीमती सुशीला वर्मा
प्रथम उपाध्यक्ष – श्रीमती चंद्रप्रभा
वर्तमान अध्यक्ष – श्रीमती उषा प्रियदर्शनी (गुरुग्राम)
वर्तमान उपाध्यक्ष – श्रीमती मीना परमार
सदस्य – भारती सैन, सुनीता लोचब, सुमन शाहजादवाला, अनुका गर्ग और सुनीता चौहान।
- हरियाणा राज्य महिला आयोग विधेयक 2012 में पारित हुआ।
- हरियाणा राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है।
उद्देश्य व कार्य–
- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा।
- समय-समय पर महिला जेल निरीक्षण।
- महिला सुधार – गृह निरीक्षण।
- नागरिक संस्थानों की सूचना देना।
उपभोक्ता संरक्षण आयोग
हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग (राज्य आयोग) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नवाब सिंह हैं। यह आयोग पंचकुला (हरियाणा) में स्थापित किया गया है। हरियाणा में उपभोक्ता संरक्षण नियम 17 मार्च, 2004 से लागू किए गए।
हरियाणा राज्य सूचना आयोग
हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन 31 अक्टूबर, 2005 को चंडीगढ़ में किया गया। श्री जी. माधवन राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। इन्होंने 1 नवम्बर, 2005 को पदभार ग्रहण किया।
वर्तमान सूचना आयुक्त डी. बी. एस. प्रसाद (27 मई 2025 से) हैं।
हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
गठन – 6 नवंबर 2017
प्रथम अध्यक्ष – श्री अमृतपाल वाल्मीकि
वर्तमान अध्यक्ष – कृष्ण कुमार
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग
गठन – 31 जुलाई 2014
मुख्यालय – चंडीगढ़
अध्यक्ष – टी. सी. गुप्ता
कार्यकाल – 5 वर्ष
उद्देश्य – विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करना ताकि पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा जा सके।
- इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
हरियाणा राज्य किसान आयोग
स्थापना – 15 जुलाई 2010
मुख्यालय – सेक्टर 20, चंडीगढ़
प्रथम अध्यक्ष – डॉ. रमेश यादव
- 24 अक्टूबर 2021 को इसका नाम बदलकर हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था, जिसका विलय हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में हो चुका है।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग
- हरियाणा में एक नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया गया है।
- इसमें पारिवारिक पहचान दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र और सरकारी पहलों के कार्यान्वयन और इंटरनेट पर सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए एक साझा डाटा बेस के निर्माण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगा।
हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्तालय
गठन – अधिनियम 1995 के तहत
मुख्यालय – पलवल
अध्यक्ष – श्री राज कुमार मक्कड़
विभाग – सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग
उद्देश्य – हरियाणा के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करना।
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
गठन – 6 जून, 2012
मुख्यालय – पंचकुला
अध्यक्ष – श्रीमती प्रवीन जोशी
उद्देश्य – बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखना व उनके कल्याण को बढ़ावा देना।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग
गठन – 13 जुलाई 2022
मुख्यालय – चंडीगढ़
प्रथम अध्यक्ष – न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह
अध्यक्ष – न्यायमूर्ति दिनेश सिंह
हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग
गठन – 26 दिसम्बर 2022
मुख्यालय – पंचकुला
अध्यक्ष – श्री रविंद्र बलियाला
हरियाणा सामान्य ज्ञान (Haryana GK)
हरियाणा के सामान्य परिचय, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करें।