हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था
हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसके तहत जन-मूल्य उन्मुखीकरण नियमावली-2001 लागू की गई है। सरकार द्वारा विशेष रूप से मलिन आबादी को लक्षित करते हुए शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन (HUHM - Haryana Urban Health Mission) शुरू किया जा रहा है। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राज्य में एक लाख की आबादी पर शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में –
- जिला सिविल अस्पताल – 22
- उप विभागीय अस्पताल – 52
- सामुदायिक अस्पताल – 122
- सिविल डिस्पेंसरी – 33
- पॉलीक्लिनिक – 13
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – 530
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – 107
- उपस्वास्थ्य केंद्र – 2738
- विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ – 29
- नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ – 62
- प्रथम रेफरल इकाइयाँ – 92
- हरियाणा में प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय वर्ष 1960 में कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था।
- डॉक्टरों की नियुक्ति नीति के तहत डॉक्टरों की प्रथम नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।
- भिवानी में सामान्य अस्पताल में कैंसर के बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- राज्य में पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है।
- झज्जर और फतेहाबाद को छोड़कर राज्य के प्रत्येक जिले में लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक स्थापित हैं। वर्तमान में 35 लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक हैं, जिनमें से 16 सरकारी, 2 सैनिक, 1 रेडक्रॉस तथा 16 निजी क्षेत्र में हैं। झज्जर, फतेहाबाद तथा मंडी डबवाली में नए ब्लड बैंक खोलने का प्रस्ताव है।
- स्कूलों में एड्स शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव ताकि बच्चों को इस घातक रोग के प्रति जागरूक किया जा सके।
- क्षय रोग (टी.बी.) पर नियंत्रण हेतु पाँच जिलों – फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, करनाल एवं सोनीपत में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम लागू किया गया है।
- इसके अंतर्गत क्षय रोगियों को मुफ्त दवा दी जाती है। इस कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
- राज्य में 1 नवंबर, 2003 से स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है।
विशेष –
- इंदिरा बाल स्वास्थ्य के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- खानपुर कलां (सोनीपत) और नल्हड़ (मेवात) में दो मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है।
- पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में सुपर स्पेशियलिटी ओ.पी.डी. एवं इमरजेंसी के लिए भवन बनवाए गए हैं।
हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
स्थापना – 4 सितंबर 2014, मुख्यालय – पंचकूला
भारत सरकार द्वारा जिला झज्जर के गाँव देवखाना में लगभग 65.98 करोड़ रुपये की लागत से योग प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किया गया है। सरकारी यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल जिला नूंह के ग्राम अकेरा में 6 एकड़ भूमि पर 45.43 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। हरियाणा में इस समय 17 चिकित्सा महाविद्यालय, 10 दंत महाविद्यालय, 22 फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, 180 नर्सिंग स्कूल, 115 नर्सिंग महाविद्यालय, 26 एम.पी.एच. डब्ल्यू. और 5 पैरा-मेडिकल कार्यरत हैं।
खाद्य प्रयोगशालाएँ
हरियाणा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन दो खाद्य प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ में है व दूसरी करनाल में है।
- मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला – 5
- बुनियादी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ – 6 (अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक वैज्ञानिक)
- लघु खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ – 16 (गैर वैज्ञानिक शेष जिलों में)
लागत – मात्र 20 रुपये प्रति नमूना
गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाये गये कदम
- जिला स्तर पर सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि दर्ज करने वाले गाँव को 1 लाख रु. तथा राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले गाँव को 5 लाख रु. के इनाम की घोषणा।
- महिला के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन लेने पर प्रति यूनिट 10 पैसे की रियायत।
- महिला के नाम स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 2% छूट।
- शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण।
- हरियाणा सरकार ने स्वच्छ वातावरण में सुरक्षित प्रसव कराने के लिए डिलीवरी हट्स की स्थापना की है जहाँ जन्म प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।
- जननी सुरक्षा योजना – इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में माता को घर पर 500 रु. प्रसव कराने पर तथा संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में 700 रु. व शहरी क्षेत्र में 600 रु. प्रदान किए जाते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक गर्भवती महिला को 1500 रु. की सहायता दी जाती है।
- लाडली योजना – यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 20 अगस्त 2005 या उसके पश्चात किसी दंपत्ति की द्वितीय पुत्री पैदा होने पर 5 वर्ष तक 5000 रु. प्रति वर्ष दिए जाते हैं।
- आयुष – हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 'आयुष' के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें मेडिकल शिक्षा दी जा रही है।
- आयुष के स्पेशलिटी क्लिनिक सिविल अस्पताल, गुरुग्राम, हिसार व अम्बाला तथा स्पेशल क्षेत्रीय सेंटर सिविल अस्पताल, जींद में स्थापित किए गए हैं।
- ड्रग टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण कुरुक्षेत्र में किया गया।
प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएँ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), हेल्थ केयर, हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन कर रही है जिसके तहत हरियाणा के समस्त जिलों में बीपीएल परिवारों केन्द्र सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की जा रही है। इसके तहत 30,000 रु. का वार्षिक बीमा कवर प्रदान किया जाता है। हरियाणा इस मामले में एक अग्रणी राज्य बना है तथा उसे भारत सरकार द्वारा 29 अक्टूबर, 2009 को पुरस्कृत भी किया गया है।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आश्वासन योजना
- आयुष्मान भारत के तहत, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है।
- वर्तमान में राज्य में 2368 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं।
- सिविल अस्पताल, अम्बाला कैंट में 50 बिस्तरों वाला टर्शरी कैंसर देखभाल केंद्र (TCCC) अर्थात् अटल कैंसर देखभाल केंद्र (ACCC) स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 9 मई 2022 को किया गया था।
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आश्वासन योजना ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह परिवर्तनकारी पहल 15 अगस्त 2018 को लागू की गई थी।
- केंद्र सरकार पंचकूला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, फरीदाबाद में खोले जाएंगे।
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
- शुरुआत – 18 दिसंबर 2018
- स्थान – बाढ़सा (झज्जर)
- उद्घाटन – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- लागत – 2035 करोड़ रुपये
निरोगी हरियाणा योजना
- शुरुआत – 29 नवंबर 2022
- स्थान – कुरुक्षेत्र से, माननीय राष्ट्रपति द्वारा।
- निरोगी हरियाणा योजना के तहत राज्य में 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जाँच की जाती है।
चिरायु हरियाणा योजना
- शुरुआत – 21 नवंबर 2022 को
- अंत्योदय इकाइयाँ (चिरायु) हरियाणा योजना का व्यापक स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत के लाभ को 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुँचाना है।
- 2023–24 के बजट में, आयुष्मान भारत चिरायु योजना को 1.80 लाख रुपये और 3 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान था।
राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा योजना
राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा योजना के तहत पूरे राज्य में 598 एम्बुलेंस (58 एडवांस लाइफ सपोर्ट 263 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 240 रोगी परिवहन एम्बुलेंस, 31 किलकारी, बैक टू होम तथा 6 नवजात एम्बुलेंस) कार्य कर रही हैं, जिनका प्रबंधन हरियाणा के 21 जिलों में संचालित विकेन्द्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का मिशन मई 2013 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हरियाणा में 107 शहरी पी.एच.सी. चल रही हैं।
- 04 फरवरी, 2024 तक राज्य में कुल 2375 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (1766 उपकेंद्र, 398 ग्रामीण पी.एच.सी., 107 शहरी पी.एच.सी. और 104 यू.पी.एच.सी.) चल रहे हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाने लगा।
आयुष (AYUSH) विभाग
- हरियाणा सरकार ने वर्ष 1979 में आयुष विभाग के लिए पूर्णकालिक निदेशालय का गठन किया।
- AYUSH – Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and homoeopathy.
- आयुष – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
- इसका नाम पहले आयुर्वेद निदेशालय था जो 1 अप्रैल 2006 को आयुष विभाग में बदल दिया गया।
- आयुष विभाग विशेष रूप से हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आयुष के माध्यम से चिकित्सा राहत, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान कर रहा है।
- इस उद्देश्य के लिए 4 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 यूनानी अस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 पंचकर्म केंद्र, 497 आयुर्वेदिक औषधालय, 16 यूनानी औषधालय, 24 होम्योपैथिक औषधालय और 1 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रणाली संस्थान (आई.आई.एस.एम. एंड आर.) सेक्टर-23 पंचकूला कार्य कर रहे हैं।
- हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 सितंबर 2018 को की।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है।
श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय फतेहपुर गाँव, कुरुक्षेत्र में 94.5 एकड़ भूमि पर दिनांक 12 फरवरी 2019 को आधारशिला रखी गई थी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का उद्घाटन पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को किया गया था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं।
- पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर मनु भाकर को हाल ही में इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है।
- इस अभियान की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग है।
विशेष – आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के सुझावों में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का नाम बदलकर 'बदलाव' कर दिया गया है –
BADLAV – बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी।
पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हिस्सा है।
इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य योजना
- यह योजना 26 जनवरी 2010 को राज्य में 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए लागू की गई थी।
- इस योजना के तहत उन बच्चों को फ्री मेडिकल सुविधाएँ मिलेंगी जो हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं।
- फरवरी 2013 में जब UPA चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की घोषणा की तो इसका नाम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया।
स्वयं सिद्धा योजना (इंदिरा महिला योजना)
- स्वयं सिद्धा योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी।
- यह योजना नारी शक्ति को समर्पित है।
अनुकूल गृह योजना
हरियाणा सरकार की तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन ने 27 मार्च, 2016 को दिव्यांगों के लिए अनुकूल गढ़ नामक योजना प्रारंभ की।
इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को विशेष आवश्यकताओं के अनुसार घरों को अनुकूल बनाने के लिए छह महीने की अग्रिम पेंशन दी जाती है और यह राशि 42 महीनों की अवधि में वसूल की जाती है।
सलामती योजना
हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 29 मार्च, 2016 को चंडीगढ़ में सलामती परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य गर्भनिरोधक इंजेक्शन द्वारा गर्भधारण को बीच स्वस्थ अंतर बनाए रखकर परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना है।
इस परियोजना द्वारा हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया, जिसमें सरकार द्वारा गर्भनिरोधक इंजेक्शन का आरंभ किया गया। यह हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया गया एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, जिसे पाथफाइंडर इंटरनेशनल एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्यान्वित किया गया।
स्वधार गृह योजना
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18 अक्टूबर, 2015 को स्वधार गृह योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए सहायक फ्रेमवर्क तैयार करना है, जिससे वे दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवनयापन कर सकें।
स्वच्छ भारत स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित था।
सघन मिशन इंद्रधनुष
- शुरुआत – 7 अप्रैल 2015
- आरंभ – पानीपत से, 13 जिलों में।
- सभी पाँच वर्ष के कम आयु के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के अभियान अब और सशक्त हो गया है।
- हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, रोटावायरस जनित डायरिया, टीबी, डिफ्थीरिया, पोलियो, टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, काली खाँसी, जापानी इंसेफेलाइटिस।
- इस अभियान के तहत टीकाकरण द्वारा रोकी जाने वाली दस बीमारियों से सभी बच्चों को रक्षा करने के लिए मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा।
- 5 साल, 7 बार छूटे टीके एक बार।
- जन्म के समय एक बार, 1½ महीने में दूसरी बार, 2½ महीने में तीसरी बार, 3½ महीने में चौथी बार, 9 महीने में पाँचवीं बार, 1½ साल में छठी बार, 5 साल में सातवीं बार।
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
- शुरुआत – वर्ष 2015
- इस योजना के दायरे में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र होंगे। अनुसूचित जाति (एससी) और गरीब परिवारों (बीपीएल) की पहली बेटी और हर परिवार में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुई दूसरी बेटी को योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना एकसाथ जुड़वाँ या उससे ज्यादा पैदा होने वाली बच्चियों पर भी लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21000 रुपये लड़की के नाम पर बैंक में जमा करेगी। यह रकम उसके बालिग होने पर उपयोग में लाई जा सकती है।
जननी सुविधा योजना
जननी सुविधा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाएँ प्रीपेड वाउचर के माध्यम से अपने आवासीय क्षेत्रों के अंदर ही चयनित योग्य डॉक्टरों अथवा नर्सिंग होम से पूर्व प्रसूति चिकित्सा सेवाएँ, नि:शुल्क प्रसूति सेवाएँ तथा बच्चों के लिए जन्म पश्चात सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगी। 6–14 वर्ष की आयु वर्ग की शत प्रतिशत लड़कियों को स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करवाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप एक-एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना जुलाई 2008 में शुरू की गई थी।
वंदेमातरम् योजना
इस अनुपम योजना वंदेमातरम् का शुभारंभ 9 फरवरी, 2004 को हुआ। इसके तहत प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ संगठन के चिकित्सक हर महीने 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जाँच करेंगे। यह वंदेमातरम् योजना भारत सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित होगी।
आरोग्य कोष योजना
सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रुपए की लागत से आरोग्य कोष नामक एक अनूठी योजना लागू की है। इस योजना में राज्य सरकार तथा भारत सरकार की 50:50 की सहभागिता है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र रायपुर, सोनीपत, देश में वर्चुअली मूल्यांकन करने वाला पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र है।
महिला एवं किशोरी सम्मान योजना
- शुभारंभ – 5 अगस्त, 2020
- उद्घाटन – श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह 6 सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना
- शुभारंभ – 5 अगस्त, 2020
- उद्घाटन – श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा।
बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ राज्य की गर्भवती महिलाओं, बच्चों (1–6 वर्ष) और स्तनपान करवाने वाली माताओं को मिलेगा।
ई-संजीवनी ओपीडी
हरियाणा में भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम ई-संजीवनी ओ.पी.डी. योजना की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई है।
- ई-संजीवनी ओ.पी.डी. के कार्यान्वयन को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन पुरस्कार 2020–21 और एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- हरियाणा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज द्वारा इस ओपीडी की शुरुआत की गई। इससे प्रदेश के मरीज घर बैठे ही ई-संजीवनी पर पंजीकृत कर निःशुल्क चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 1 जनवरी, 2017 से हरियाणा के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू की गई है। प्रारंभ में, इस योजना के अंतर्गत पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए 5,000 रुपये का लाभ तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है।
1 अप्रैल 2022 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया था। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, महिलाएँ अब अपने पहले दो जीवित बच्चों के लिए लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते दूसरा बच्चा एक लड़की हो।
पहले बच्चे के लिए, दो किस्तों में 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस शर्त के अधीन कि बच्चा एक लड़की हो।
प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना
भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया था। यह योजना गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है।
वर्ष 2022 में इस स्कीम का लाभ गर्भवती महिलाओं को पहले 2 जीवित बच्चों पर दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। योजना की शर्तों को पूरा करते हुए पहले बच्चे के मामले में 5000 रुपये की राशि 2 किस्तों में और दूसरे बच्चे के लिए एक किस्त में जन्म के बाद 6000 रुपये दिए जाते हैं।
वन स्टॉप केंद्र : सखी
हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएँ जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थायी आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केंद्र 'सखी' की स्थापना की गई है।
- सभी तरह की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केंद्र की अक्टूबर 2023 तक सभी जिलों में स्थापना कर दी गई है।
- पहला वन स्टॉप केंद्र सखी करनाल में स्थापित किया गया।
हरियाणा कन्या कोष
- गठन – मार्च 2015 में।
- उद्देश्य – बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति।
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा खाता योजना
हरियाणा में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा खाता योजना 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु का खाता खोला जा सकता है।
पोषण अभियान
पोषण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में शुरू किया था। पोषण अभियान का लक्ष्य 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करने से है।
नोट – पोषण अभियान हरियाणा के सभी जिलों में लागू है।
समेकित बाल संरक्षण योजना (1975)
समेकित बाल संरक्षण योजना एक एम्ब्रेला योजना है, जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जाता है।
समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य 0–6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्यु दर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है।
हरियाणा सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) कार्यक्रम कार्यान्वयन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम रैंक हासिल किया है। यह हरियाणा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित है।
- रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना (राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा) की शुरुआत 14 नवंबर 2009 को की गई।
- इस योजना के तहत हरियाणा के सभी जिले शामिल हैं।
- हरियाणा में इंटरमीडिएट हेल्थ केयर ऑपरेशन थिएटर पोर्टल की शुरुआत 5 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य विभाग ने की।
- वर्ष 2005 से हरियाणा सरकार वर्ल्ड बैंक के सहयोग से समेकित व्याधि निगरानी परियोजना संचालित कर रही है।
हरियाणा में स्थित विभिन्न मेडिकल कॉलेज
- अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज – छायसा, फरीदाबाद
- भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज – सांपला खेड़ी (कैथल)
- तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज – यमुनानगर
- नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज – भिवानी
- कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज – करनाल (2009–10)
- हसन खाँ मेवाती मेडिकल कॉलेज – नल्हड़, नूंह (2012–13)
- राजकीय मेडिकल कॉलेज – हेतमपुर, जींद
- अग्रसेन मेडिकल कॉलेज – अग्रोहा (हिसार)
(इसमें महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया।)
- राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल – चांदपुरा (अम्बाला)
- राजकीय मेडिकल कॉलेज – सिरसा
- महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय – कोरियावास (महेंद्रगढ़)
- लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय – यमुनानगर
- पहला आयुर्विज्ञान कॉलेज – कुरुक्षेत्र (1960)
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में योग, प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान – देवरखाना (झज्जर)
- बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल – पथरीकड़ा (नारनौल)
- बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आजीवन देखभाल गृह – अम्बाला (भिवानीवाली)
- उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्वास्थ्य विद्यालय – कुंडली, करनाल
- लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत 14 जनवरी 2006 से हुई। इसके तहत माता-पिता के 45वें जन्म दिन से 60वें जन्मदिन तक ₹ 5000 प्रदान किए जाते हैं।
- हरियाणा का एकमात्र यूनानी चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – अकौड़ा (नूंह)
- केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान – खेड़ी गुजरां (फरीदाबाद)
- 4 आयुर्वेदिक अस्पताल – कुरुक्षेत्र, भिवानी, इस्माइला, चरखी दादरी, नारनौल
- 1 यूनानी अस्पताल – सिसवाल (पलवल)
- 1 एकीकृत आयुष अस्पताल – मेवात (हिसार)
(राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत)
- 1 होम्योपैथिक अस्पताल – चांदपुरा (अम्बाला)
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, बाढ़सा (झज्जर)
- स्थापना – 18 दिसंबर 2018
- उद्घाटन – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- लागत – 2035 करोड़ रुपये
- हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान – मीरपुर, रेवाड़ी।
- स्थापना – 2013
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, मनेसर (भोंडसी, गुरुग्राम)
- स्थापना – 14 नवंबर 1997
- (डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा)
- यह सन् 2003 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- यह न्यूरो साइंस को समर्पित है।
- हरियाणा में AIIMS की स्थापना – मनेठी, माजरा मुस्तल भालखी, रेवाड़ी।
- घोषणा – 1 फरवरी 2019
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, पंचकूला
- स्थापना – 4 सितंबर 2014
- यह हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है।
माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र – करनाल
- स्थापना – 1982 में
- वाचन व श्रवण विकलांगता का उपचार।
महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य
- हरियाणा की जन्म दर शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। यह दर राष्ट्रीय औसत 23.1 के मुकाबले भी अधिक है।
- हरियाणा की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है जिसका तात्पर्य है कि यहाँ स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सुविधाएँ बेहतर स्थिति में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है।
- हरियाणा की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है।
- लिंगानुपात में सुधार के लिए 15 अगस्त, 2005 को लाडली योजना आरंभ की गई।
- किशोरी लड़कियों हेतु पोषणहार योजना अम्बाला व यमुनानगर में लागू की गई।
- हरियाणा में ESI डिस्पेंसरी पंचकूला में व ESI अस्पताल बावल व महेंद्रगढ़ में बनेंगे।
- वर्ष 1999 से हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई थी।
- वंदे मातरम् योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है।
- बाल एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सखी योजना पीड़ित महिलाओं के लिए शुरू की गई है।
- नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर – सोहना, गुरुग्राम।
- महिलाओं के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से अक्टूबर, 2015 में सुधार गृह स्कीम शुरू की गई।
- हरियाणा में जन्म तथा मृत्यु के 21 दिन बाद जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए किलकारी योजना शुरू की गई थी।
- हरियाणा होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद का गठन 31 मार्च 1970 में किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा हेपेटाइटिस-सी वायरस की ब्लड बैंकों में जाँच अनिवार्य कर दी गई है।
- हेपेटाइटिस-C के उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम स्थान पर है।
हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था (जारी)
- टी.बी. मुक्त हरियाणा मिशन मेदांता एवं मेडिसिटी, हरियाणा सरकार, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग बीच एक सहयोगी प्रयास है।
- राज्य में प्रत्येक विषय का एक-एक विशेष जिला अस्पतालों में नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
- हरियाणा में 9 मातृ एवं शिशु अति आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचकूला, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ में खोले जाएंगे।
- राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम 1 नवंबर 2003 से चलाया गया।
- हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की घोषणा की जो 1 नवंबर, 2017 से परिचालन में आई।
- मदर मिल्क बैंक – PGI रोहतक।
शुरुआत – 9 फरवरी 2024
- हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है।
- हरियाणा में एनीमिया मुक्त हरियाणा की शुरुआत 2019 से हुई।
- हरियाणा में मुफ्त डायलिसिस की शुरुआत 18 अक्टूबर 2024 से की गई थी।
- हरियाणा में केंद्र सरकार की सहायता से वर्ष 2026 से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का संचालन किया गया था।
- पोषित मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 नवंबर 2015 को गुरुग्राम से की थी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 8 मई 2015 को लागू की गई थी।
- फरीदाबाद में ESIC मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की स्थापना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2015 में की गई थी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1299 करोड़ रुपये की लागत से मनेठी (रेवाड़ी) में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है।
- जयपुर में स्थित केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) पंचकूला में ऐसे ही एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा।
- यह संस्थान राष्ट्रीय योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा को समर्पित होगा।
- विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल – गुरुग्राम।
- हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है।
- स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को की गई थी।
- हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए टोकन योजना अपनाई गई।
हरियाणा सामान्य ज्ञान (Haryana GK)
हरियाणा के सामान्य परिचय, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करें।